केंद्र सरकार (Central Govt.) ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक इकाइयों में बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं को अनिवार्य कर दिया है (Services of BSNL and MTNL are compulsory)। अब सभी केंद्रीय सरकारी दफ्तरों में इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। अगर किसी भी सरकारी जगह पर निजी कंपनी की सेवाएं ली जा रही हैं तो उन्हें बंद करना होगा।
दूरसंचार विभाग (DOT) ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों को बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दी है। अब इन सभी दफ्तरों में बीएसएनएल या एमटीएनएल के इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
दरअसल इस आदेश का उद्देश्य सरकारी टेलीकॉम कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को फिर से खड़ा करना है। ये दोनों पिछले काफी लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही हैं।
