देश में पिछले साल सितंबर से नए मोटर वाहन कानून को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद कुछ राज्य सरकारों ने इसे लागू करने से मना कर दिया या फिर इसमें संशोधन कर जुर्माना के राशि को कम कर दिया था। इन राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल हैं। अब केंद्र सरकार ने इन राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर इस कानून में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव किया या इसको लागू करने से इंकार किया तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
