आर्थिक मंदी के कारण घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रम भारतीय पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ (बीपीसीएल) के अलावा दो और उपक्रमों की सरकारी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी बुधवार को संसद में दे दी गई। सरकार ने बीपीसीएल में 53.29 प्रतिशत हिस्से और प्रबंध नियंत्रण को निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कुछ अन्य उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से भी कम करने पर भी सहमति बन गई है।
